एसीबी के 68 वे स्थापना दिवस में मुख्यमंत्री हुए शामिल

एसीबी का 68वां स्थापना दिवस समारोह भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति
कानून से ऊपर कोई नहीं, पुलिस बिना दबाव करें सख्त कार्रवाई
भ्रष्टाचार एक बुराई, इसे रोकना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी
पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन में एसीबी की भूमिका अहम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जयपुर, 15 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने से रोकती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस बिना किसी के दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। शर्मा मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 68वें स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरंतर अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आवश्यक है। ऐसे में एसीबी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। श्री शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ने, गबन, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग आदि के मामलों को उजागर करने जैसे सभी क्षेत्रों में एसीबी ने अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। अपने ही एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करना यह साबित करता है कि एसीबी जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। कानून व्यवस्था को किया जा रहा और अधिक सुदृढ़ शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हमने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। पुलिस में 10 हजार पदों पर भर्ती, नए 8 जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालयों की स्वीकृति, 3 महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना जैसे निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं। साथ ही, पुलिस के रेस्पोन्स टाइम को बेहतर करने के लिए 22 इंटरसेप्टर, 750 मोटर साइकिल तथा पुलिस मोबाइल यूनिट को 500 पुलिस मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराकर 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम का गठन भी किया है।
पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए उठाए अनेक कदम शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस आधुनिकीकरण व संबंधित आधारभूत संरचना के लिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का गठन, सरदार पटेल सेंटर फोर साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना, पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र को राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में क्रमोन्नत करने जैसे कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में वर्दी भत्ते व मैस भत्ते में बढ़ोतरी, राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस व सेमी डीलक्स बसों में निशुल्क यात्रा, लांगरी पदों का सृजन तथा उनके मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि जैसे निर्णय लेकर विभाग को सक्षम किया जा रहा है।भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ हो रही कड़ी कार्रवाई‌ मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत हमने पूर्व अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया तेज की है। हाल ही में राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति एवं 17-ए के विचाराधीन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अनाधिकृत अनुपस्थिति के गंभीर मामलों में सेवारत अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने जैसे कठोर निर्णय भी लिए गए हैं। भ्रष्ट सरकारी कर्मियों के विरुद्ध एसीबी के प्रकरणों में त्वरित एवं कठोर कार्यवाही के साथ साथ उनकी पेंशन रोकने जैसी विभागीय कार्यवाही भी प्रभावी रूप से की जा रही है।शर्मा ने कहा कि रिश्वत लेना अपराध है और इस अपराध को रोकने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होता दिखे, तो बिना किसी डर के 1064 पर सूचित करें। जनता की भागीदारी ही इस लड़ाई को और मजबूत बनाएगी।कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार शासन-प्रशासन में पारदर्शिता एवं शुचिता के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने सुशासन स्थापित करने के लिए तकनीक के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया है। ई-फाइलिंग, नियम व प्रक्रियाओं का सरलीकरण, आउटरीच प्रोग्राम जैसे नवाचारों से सिस्टम में जवाबदेहिता को बढ़ावा मिला है।महानिदेशक पुलिस,श्री राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को बिना दबाव के कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।
इस अवसर पर महानिदेशक पुलिस, राजस्थान ने कहा कि जिस प्रकार कि स्वतन्त्रता राज्य सरकार ने ए सी बी को दी है उसपर राजस्थान ए सी बी पूरी तरह से खरी उतरी हैं बिना किसी भेदभाव के तत्परता से प्रदेश में करवाइयां कि जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब ब्यूरो कि तारीफ कि जाती है तो वहीं उसे और अपनी उचाईयों पर बने रहने कि चुनौती भी रहती है। मेरा विश्वास हैं कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सक्रियता से कार्रवाईयां करता रहेगा। इससे राज्य कि प्रशासनिक छवि पारदर्शी और मजबूत बनती हैं जिससे प्रदेश में निवेश के अवसर भी सुगम व सशक्त हो जाते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह श्री भास्कर ए. सावंत ने कहा कि एसीबी कि कार्यशेली एकदम अलग है इसलिए ब्यूरो के सभी लोग न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करते रहें तो बड़ा बदलाव ला सकते है।भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान के स्थापना दिवस अवसर पर *अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने कहा कि इस वर्ष ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्रभावी व उल्लेखनीय कार्यवाहियाँ की गई हैं। कई महत्त्वपूर्ण प्रकरण ब्यूरो की आसूचना के आधार पर दर्ज हुए हैं। आंतरिक सतर्कता प्रणाली को और अधिक सशक्त किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम देशभर में देखने को मिले हैं।उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक कार्रवाइयाँ राजस्थान में एसीबी द्वारा की गई हैं। हमारी कार्यप्रणाली की सराहना अन्य राज्यों द्वारा की जा रही है।एसीबी कि अतिरिक्त महानिदेशक ने बताया कि ब्यूरो ने अनुसंधान अधिकारियों व लोक अभियोजकों की पहली बार संयुक्त कार्यशाला आयोजित की, जिससे अनुसंधान की गुणवत्ता व सजायाबी प्रतिशत में सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
उन्होंने बताया कि ‘एसीबी आपके द्वार’, सजग ग्राम योजना और जनसंवाद जैसे अभियानों से आमजन तक सीधी पहुँच बनाई गई है। हेल्पलाइन 1064और व्हाट्सएप नंबर 9413502834 के माध्यम से लगातार गोपनीय सूचनाएँ और शिकायते प्राप्त हो रही हैं।उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा “Zero Tolerance” की नीति को लागू करते हुए पारदर्शिता व जवाबदेही को प्राथमिकता दी जा रही है। इस अवसर पर नवसृजित 08 जिलों में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालयों की स्वीकृति के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त किया। इससे परिवादियों को स्थानीय स्तर पर सुगमता से सुविधा मिल रही है।इस दौरान मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारीगण सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।