आज का दिन राजस्थान के विकास की दिशा में मिल का पत्थर साबित होगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी।

बड़े हर्ष का विषय है कि आज प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 1 लाख 60 हज़ार करोड़ के 5 एमओयू केंद्रीय उपक्रमों के साथ हस्ताक्षरित होने जा रहे हैं इसके साथ ही प्रदेश में आधारभूत संरचना विकास के लिए के लिए REC (Rural Electrification Corporation) और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता भी होने जा रहा है। इस सैद्धान्तिक समझौते के तहत REC लिमिटेड के साथ प्रति वर्ष प्रदेश के विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपयों के ऋण उपलब्ध करवाने की सहमति बनी है। आज का दिन राजस्थान के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इन समझौतों की बदौलत प्रदेश की डबल इंजन सरकार, और तीव्र गति से जनहित एवं विकास के काम करेगी । मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्र सरकार का आभार जताती हूँ जिनकी बदौलत आज राजस्थान के विकास का यह महत्वपूर्ण दिन आया है। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इस महत्वपूर्ण सहयोग की बदौलत हम मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे।इन समझौतों के परिणाम स्वरूप प्रदेश की ऊर्जा परियोजनाओं के साथ साथ पानी , सिंचाई , मेट्रो ,परिवहन ,सड़क और कृषि संबंधी विभिन्न परियोजनाएँ तीव्र गति से धरातल पर उतरेगी और प्रदेश वासियों को इनका लाभ मिलेगा। वर्तमान में REC लिमिटेड के पास ERCP, JJM और कृषक कल्याण कोष से संबंधित योजनाओं के लिए ही लगभग 7-8 हजार करोड़ के प्रस्ताव विचाराधीन है जिनकी जल्द ही स्वीकृति मिलना अपेक्षित है आधारभूत संरचना विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विकास को गति मिलने से राज्य की अर्थव्यवस्था को सम्बल मिलेगा और राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। इससे राज्य को बिना रूके ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, वहीं राजस्थान में पानी सिंचाई, मेट्रो, परिवहन,सडक और कृषि संबंधी परियोजनाओं में तेजी से वृद्धि होगी और राजस्थान आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न प्रदेष बनने की ओर अग्रसर होगा प्रदेश में औद्योगिक विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार केन्द्र के साथ मिलकर नित-नए नवाचार कर रही है इसी क्रम में किये गये यह MoU राजस्थान को नई दिशा व गति प्रदान करेंगे। इन समझौतों से राज्य में निवेश में वृद्धि होगी,वहीं अमृतकाल में वर्ष 2047 तक राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने में मदद करेगा।