मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद।

समाज के निर्माण में वकीलों की भूमिका अहम: मुख्यमंत्री जयपुर, 12 अगस्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वकीलों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू आदि सभी वकील थे। आदर्श समाज के निर्माण में वकीलों की भूमिका अहम होती है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को संविधान की मूल भावनाओं की गहराई से जानकारी होती है। आज की चिंताजनक परिस्थितियों में देश के संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण करना अधिवक्ताओं का कर्तव्य है। गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री-अधिवक्ता संवाद समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं अल्पकाल के लिए वकालत की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बेरिस्टर थे। आज उनका जन्मदिन पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके दिए गए सत्य और अहिंसा के संदेश वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक हैं। कार्यक्रम के आरंभ में गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए।राज्य सरकार के निर्णयों से हो रहा अधिवक्ताओं को लाभ मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के हित में विभिन्न निर्णय लिए गए हैं, जिनसे वे लाभान्वित हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के वेलफेयर फण्ड के लिए 5 करोड़ रुपए, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अत्याधुनिक नवीन भवन के लिए 14.37 करोड़ रूपए, अधिवक्ता भवन का निर्माण जैसे फैसले लिए गए हैं। जोधपुर में हाई कोर्ट के अत्याधुनिक नवीन भवन का निर्माण किया गया है। गत कार्यकाल में अधिवक्ताओं हेतु लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया। राज्य सरकार की योजनाओं से सभी वर्गाें को हो रहा लाभ गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को राहत प्रदान कर रही है। महंगाई राहत कैम्प, 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज, 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरी जैसे फैसलों से लोगों को राहत मिली है। आमजन के हित में प्रदेश में मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट, राइट टू हैल्थ जैसे कानून बनाए गए हैं। ग्रामीण-शहरी ओलम्पिक खेलों में लगभग 60 लाख प्रदेशवासी भाग ले रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में कानून व्यवस्था बेहतर है। घरेलू एवं कृषि बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर लगने वाले फ्यूल चार्ज को पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए 2500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मणिपुर में महिलाओं के विरूद्ध हुए जघन्य अपराधों तथा केन्द्रीय जांच एजेन्सियों के दुरूपयोग पर भी चिंता व्यक्त की।इस अवसर पर विधि मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि प्रदेश में अधिवक्ताओं हेतु एक से बढ़कर एक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ऐसी योजनाओं वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि नए जिलों के बनने से अधिवक्ताओं हेतु रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।इस दौरान जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर, विधायक पदमाराम मेघवाल,जगदीश जांगिड़, गणेश घोघरा, राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल जीएस बाफना सहित अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. विभूति भूषण शर्मा, कुलदीप पूनिया, घनश्याम सिंह तथा बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।